पटना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा)ने गुरूवार को बदलो सरकार - बचाओ बिहार मार्च निकाला।
भाकपा और माकपा पटना जिला के संयुक्त आह्वान पर हजारों की संख्या में गांधी मैदान से जुलुस निकाला गया, जो जिला पदाधिकारी कार्यालय गेट पर जिला प्रशासन से काफी नोकझोक के बाद सभा में तब्दील हो गया। छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल क्रमशः माकपा के राज्य कमिटी सदस्य मनोज चंद्रवंशी, सीपी मंडल, सरिता पांडेय, भाकपा के अर्जुन राम, बिनोद कुमार,मोहन प्रसाद को जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएम से मिलाया गया। प्रतिनिधिमंडल ने 10 सूत्री स्मार पत्र सौंपा।
स्मार पत्र में सार्वजानिक जनवितरण प्रणाली दुरुस्त करने, सभी गरीबो को 35 किलो राशन देने, राशन कार्ड बनाने में अस्थायी आवासीय प्रमाण पत्र लेने, बेघरों को जमीन, मकान देने, महंगाई पर रोक लगाने, 65 प्रतिशत आरक्षण लागू करने, भ्रस्ट्राचार और अपराध पर रोक लगाने, बाढ़, सुखाड़ का स्थायी निदान करने, सरकारी योजनाओ का लाभ गरीबो तक पंहुचे, बेरोजगारों को रोजगार देने उसे बेरोजगारी भत्ता देने, स्मार्ट मीटर पर रोक लगाने, सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाई जाए सहित अन्य माँगे शामिल है !
कार्यालय गेट पर सभा हुई सभा को माकपा राज्य कमिटी सदस्य मनोज चंद्रवंशी, सर्वोदय शर्मा, शिव कुमार विधार्थी, भाकपा के जिला सचिव विश्वजीत कुमार, गजनफर नवाब, जब्बार आलम, माकपा के सुरेश वर्मा, सी पी मंडल, सोने लाल, सुरेंद्र कुमार, त्रिलोकी पांडेय, सरिता पांडेय, भाकपा के देवरतन प्रसाद, जीतेन्द्र कुमार, प्रमोद नंदन, शगुफ्ता सहित अन्य ने सम्बोधित किया।
वक्ताओं ने राज्य में हत्या,अपराध पर चिंता व्यक्त करते हुए खराब विधि व्यवस्था के लिये सीधे मुख्यमंत्री को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार की कमान भ्रस्ट अफसरों के हाथो में है। आज दलितों,महिलाओ पर बेतहाशा जुल्म बढ़ गया है तथा भ्रष्टाचार चरम पर है। छात्र- युवा शिक्षा और रोजगार के लिए आंदोलनरत है, राज्य से युवक रोजगार के लिए पलायन कर रहे है । स्मार्ट मीटर लगा कर दो गुना तीन गुना बिजली बिल भेजा जा रहा है। अभी तक सभी भूमिहीनों,बेघरों को पाँच डिसमिल जमीन देने का वादा पूरा नहीं हुआ, उल्टे बसे हुए गरीबों को उजाड़ने की कार्रवाई की जा रही है। पटना में मेट्रो रेल और स्मार्ट सिटी के सड़क के चौडी़ करण के नाम पर गरीबो के झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है। अंचल से लेकर जिला कार्यालय तक सरकारी योजनाओ का लूट मचा हुआ है।आमजनता की सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार का रवैया आमजन के विरोधी रूप दर्शाता है। सरकार के जन विरोधी नीतियो के खिलाफ आंदोलन तेज किया जायेगा।